न्यूज़ दस्तक100 
ब्यूरो ऋषिकेश (देहरादून)
यूपीजेईए ने यूपीसीएल में सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची जारी नही होने एवं अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता के वर्षो से रिक्त पदों पर प्रोन्नति नहीं किये जाने एवं उत्तराखण्ड के मूल,स्थायी निवासियों के साथ हो रहें भेदभाव एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध 28 मई से आन्दोलन प्रारंभ कर दिया है। उक्त नोटिस 14 मई को एसोसिएशन द्वारा निगम प्रबंधन को दिया गया था।
संगठन के केंद्रीय महासचिव नवीन तिवारी ने बताया कि 28 से 30 मई तक सदस्यों द्वारा वर्क टू रूल के तहत कार्य किया जाएगा। 31 मई से 03 जून तक वर्क टू रूल के साथ ही शाम 5 बजे से प्रातः 10 बजे तक विभागीय मोबाइल बंद रखा जाएगा। 04 जून को हरिद्वार, 05 जून को हल्द्वानी एवं 08 जून को मुख्य अभियंता कार्यालय (वितरण) में एक दिवसीय सत्याग्रह आयोजित किया जाएगा। 09 जून को ऊर्जा भवन मुख्यालय पर कैंडिल मार्च के माध्यम से न्याय के प्रकाश की अपील की जायेगी। 11 जून से समाधान होने तक ऊर्जा भवन मुखयालय में क्रमिक अनशन प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बीते बुधवार को निगम प्रबंधन द्वारा एसोसिएशन के साथ द्विपक्षीय वार्ता बुलाई गई। जिसमें एसोसिएशन के केंद्रीय महासचिव ई नितिन तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रबंधन को स्पष्ट रूप से इंगित किया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर स्पष्टीकरण निर्गत किए जाने के पश्चात भी निगम प्रबंधन न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। इस स्थिति में कार्मिकों के पास आंदोलन ही एक मात्र विकल्प बचता है। एसोसिएशन हमेशा सकारात्मक वार्ता के द्वारा समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत रहता है परन्तु निगम प्रबंधन द्वारा जानबूझकर समय से निर्णय न लिए जाने से पिछले 10 वर्षों से सहायक अभियंताओं की अधिशासी अभियंता पद पर पदोन्नति नहीं हो पाई है तथा उपरोक्त पदोन्नति के परिणामस्वरूप अवर अभियंता से सहायक अभियंता पद पर भी पदोन्नति का इंतज़ार एसोसिएशन के सदस्य कर रहे हैं जिससे एक तरफ तो पदोन्नति के पात्र सहायक अभियंताओं में हताशा व्याप्त है दूसरी तरफ निगम भी अधिशासी अभियंता की भारी कमी से जूझ रहा है। जिससे उपभोक्ताओं के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। निगम प्रबंधन उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के स्थान पर बार बार नए नए बहाने बनाकर मात्र समय की मांग कर रहा है जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
निगम प्रबंधन यदि एसोसिएशन के सदस्यों अपने कार्मिकों के हितों के प्रति संवेदनशील है तो तत्काल उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ज्येष्ठता सूची जारी कर पदोन्नति आदेश निर्गत करे अन्यथा मांगे पूरी होने तक आंदोलन कार्यक्रम यथावत रहेगा।
बैठक में प्रान्तीय अध्यक्ष सुनील उनियाल ,राहुल अग्रवाल,मनोज कंडवाल,विकास चौहान,अमित कुमार मनोज रावत ,उपस्थित रहे ।
केंद्रीय महासचिवने समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों से आंदोलन में शत प्रतिशत प्रतिभाग करने एवं पूर्ण समर्पण के साथ एसोसिएशन एवं संवर्ग हित मे समाधान होने तक संघर्ष करने के लिए तैयार रहने की अपील की।
