उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को 50% बिजली माफ, धामी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला

कैबिनेट में आवास नीति पर लगी मुहर
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। राज्य के उपभोक्ताओं को 50% बिजली की माफी सहित उत्तराखंड की आवास नीति पर इस दौरान मुहर लगाई गई।
मुख्यमंत्री धीमे की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में दो दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड आवास नीति पर भी मुहर लगी है।
सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।
कैबिनेट ने विद्युत उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत बिजली माफ करने पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अगर कोई उपभोक्ता इसका गलत फायदा उठाता है तो उस से दोगुनी वसूली की जाएगी।
उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी मिली है। EWS वालों को 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को इसका फायदा मिलेगा।
LIG और ImiG को लेकर भी हुआ फैसला 9 लाख सेलिंग प्राइस होगा उपभोक्ता को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को लेकर भी लोगो को सब्सिडी मिलेगी।

30 जून के एन्ड में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंसनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा

वाहन चालकों के भत्ते के रूप में मिलेंगे 3 हजार वर्दी भत्ते के रूप में पहले 2400 था।

मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे

डॉक्टरों के इनक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला

राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली महिलाओं को पैक्स में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ हैं ऐसे में महिलाओ को मतदान के लिए छूट दी गई हैं एक बार के लिए अब बैंक के ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं अब नाम परिवर्तन करना होगा आसान।
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्यपाल द्वारा कुछ कुरी लगाई गई थी जिसको निस्तारित करते हुए फिर से अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा गया।

गौ सदन को लेकर हुआ फैसला शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायते ये बनाएंगी, प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान होगा

समाज कल्याण विभाग जाति सायल था उसे सयाला जाति के रूप में जाना जाएगा

प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी।

2022 में 21 दिन की हड़ताल क़ानून गो की हुई थी उसे उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी।

सेब माल्टा गलगल का वित्त विभाग के अनुमोदन से अब विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकेगा।

रेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में के पटल पर रखने की मंजूरी।
शैक्षिक भ्रमण के लिए भारत दर्शन योजना ये उच्च शिक्षा के लिए होगा, छात्रों को कराया जाएगा दर्शन साथ ही शिक्षकों को भी भारत दर्शन कराया जाएगा प्रतिष्ठित संस्थान भी घुमाया जाएगा।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना के तहत
परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा कैबिनेट ने दी मंजूरी राज्य सरकार lone का इंट्रेस्ट देगी, मूल धन विभाग ही देगा।
30 जून के एन्ड में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंसनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा।बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट सतपाल महाराज बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।