




– वन भूमि पर बसे बापू ग्राम सहित अन्य दो क्षेत्र के नियति कारण की दिशा में पहल शुरू
ऋषिकेश, उत्तराखंड:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में 4 जुलाई को आईडीपीएल में आयोजित कार्यक्रम में बापू ग्राम क्षेत्र को लेकर जो घोषणा की थी उस पर एक सप्ताह के भीतर कैबिनेट में प्रस्ताव भी आ गया। भाजपा के जिला महामंत्री व उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की की जनहितों के प्रति संवेदनशीलता बताते हुए कहा कि सरकार शीघ्र ही इस दिशा में प्रभावित जनता को बड़ी राहत देने का काम करेगी।
कौशल अब है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बापू ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम के वार्ड संख्या 22 एवं 26 से संख्या 36 की हजारों की आबादी प्रभावित हो रही थी बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोग लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं। ईद फिल्म मैदान में 4 जुलाई को मुख्यमंत्री कुछ परसेंट धनी ने एक जनसभा में क्षेत्र को लेकर या घोषणा की थी कि सरकार इस संबंध में सकारात्मक अपना रही है और इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा।
शुक्रवार को बापूग्राम,चौवन बग्गा और बिंदु खत्ता आरक्षित वन प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन पर कैबिनेट ने इन गांवों के नियमतीकरण की कार्यवाही करने हेतु मंत्रिमंडल ने आज मुख्य सचिव को निर्देशित किया है।
कैबिनेट के इस निर्णय से बापुग्राम क्षेत्र के तमाम नागरिकों में राहत महसूस की जा रही है। इन सबको उम्मीद है कि आगामी मानसून सत्र में सरकार इस मामले में प्रस्ताव पारित कर देगी।
भाजपा के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन पूरी तरह से बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के साथ है। समय-समय पर समिति के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाती रही है। हमारा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द प्रभावित हजारों लोगों को इस मामले में राहत मिले।
