



– कृषि मंत्रालय भारत सरकार और उत्तराखंड में पंजीकृत समिति ने मारे निवेशकों के पैसे
ब्यूरो,ऋषिकेश
भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड और उत्तराखंड में वर्ष 2017 से रजिस्ट्रेशन करा कर काम कर रही एलयूसीसी सोसाइटी बिना बताए अचानक बंद हो गई। निवेशकों का करोड़ों रुपया कंपनी पर देनदारी है। निवेशक अब जगह-जगह धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी ओर से ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निवेशकों का पैसा वापस लौटाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में आश्वासन दिया था, सभी को परिणाम का इंतजार है।

ऋषिकेश प्रेस क्लब सभागार में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में निवेशकों की ओर से आवाज उठा रही है आंदोलनकारी प्रमिला रावत श्रीनगर में आंदोलन को संचालित कर रही सरस्वती,आशा रौथाण आदि ने बताया कि संबंधित समिति उत्तराखंड में 2017 से एनओसी पर काम कर रही है। 28 अक्टूबर 2024 को समिति ने अचानक अपने सभी पोर्टल बंद कर दिए। उत्तराखंड की गरीब जनता का करोड़ों रुपया वापस नहीं किया गया।
आंदोलनकारियों ने बताया कि ब्रांच मैनेजर से बात करने पर कोई समाधान नहीं निकला। उसके बाद सभी ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ितों से बात की और आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की जनता का पाई-पाई वापस दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में श्रीनगर, ऋषिकेश समेत कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन जारी है। राज्य की जनता को इस मामले में सरकार से काफी उम्मीद है। इस मौके पर सुमन चमोला, सरिता, उषा, बीना भंडारी, मनीष भंडारी, जय सिंह, संजय वर्तवाल आदि मौजूद रहे।


