न्यूज़ दस्तक100 
– फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के नेताओं ने की अपर आयुक्त खाद्य से मुलाकात
ब्यूरो,ऋषिकेश:
उत्तराखंड के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता अब अब अपनी जायज मांगों को पूरा कराने के लिए लामबंद हो रहे हैं। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के नेताओं ने अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती से मुलाकात की। संगठन नेताओं ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि विभाग प्रदेश के विक्रेताओं के सभी पुराने लाभांश और भाड़े का भुगतान नहीं करता, मानदेय की व्यवस्था नहीं की जाती है तो संगठन आंदोलन करने पर मजबूर होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष देहरादून दिनेश चौहान, प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर आयुक्त खाद्य से मुलाकात की। संगठन नेताओं ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश के विक्रेताओं को पुराने लाभांश और भाड़े का भुगतान नहीं किया गया है। मानदेय की व्यवस्था नहीं की जा रही है। मानदेय की व्यवस्था होने तक लाभांश के भुगतान की व्यवस्था नियमित मासिक होनी चाहिए। गोदाम में कांटे लगवा कर विक्रेताओं को तौलकर राशन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक यह व्यवस्था नहीं होती तब तक विक्रेताओं द्वारा पौस मशीन नहीं लगने दी जाएगी। इन मशीनों का विरोध किया जाएगा।
संगठन नेताओं ने कहा कि प्रदेश में जब से ओएनओआरसी योजना संचालित हुई तब से लेकर आज तक को भाड़े का भुगतान नहीं हुआ है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले राशन के भाड़े का भुगतान कई महीनो तक नहीं हो पा रहे हैं। यदि विभाग द्वारा विक्रेताओं पर दबाव बनाया जाता है तो संगठन के नेतृत्व में प्रदेश के विक्रेता इस वर्ष नवंबर माह से कार्य बहिष्कार और आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी।
