– प्रशासन, वन विभाग और मैनेजमेंट की उपस्थिति में हुई कार्रवाई
संवाददाता, ऋषिकेश
आईडीपीएल के मामले में याचिका के तहत हाईकोर्ट नैनीताल में मामला चल रहा है। न्यायालय ने संस्थान प्रबंधन से पूर्व कर्मचारियों से संबंधित जितने भी बकाया है उसकी रिपोर्ट तलब की है। मंगलवार की सुबह 10:00 बजे जब महाप्रबंधक और टीम प्रशासनिक भवन पहुंचे तो चाबी गायब मिली। बाद में पता चला कि वहां तैनात आरक्षी ने सील बंद ताले की चाबी खो दी है। मामला थाने पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके बाद प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में आरी चलकर ताला तोड़ा गया।
सोमवार को विशेष अपील संख्या-01/2024 राज्य बनाम गुलशन भनोत एवं विशेष अपील संख्या-02/2024 राज्य बनाम दर्शना व अन्य में मान्य उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेश 06.03.2024 के अनुपालन में आईडीपीएल एवं वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रशासनिक भवन का सीलबन्द ताला खोले जाना था, किन्तु सम्बन्धित वन आरक्षी द्वारा प्रशासनिक भवन की चाबी खो दी गई। जिसकी प्राथमिकी सूचना वन आरक्षी द्वारा अपने स्तर से ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश को दर्ज करायी गयी।
इसके बाद मंगलवार की प्रातः 10.00 बजे उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड के आदेशों के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश के प्रतिनिधि तहसीलदार ऋषिकेश सुशील कौठियाल के निर्देशन में वन विभाग के एसडीओ अनिल सिंह रावत,संस्थान के महाप्रबंधक संजय कुमार, रेंज अधिकारी गंभीर सिंह, आईडीपीएल निवासियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रशासनिक भवन के ताले को तोड़कर प्रशासनिक भवन को खोलने की कार्यवाही की गयी।
बता दे की आईडीपीएल से सेवा निवृत्त होने वाले 173 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बकाया धनराशि का भुगतान अभी तक लंबित है। जिसकी सूची उच्च न्यायालय में दी गई है। प्रबंधन के अनुसार कर्मचारियों से संबंधित सारा विवरण प्रशासनिक भवन के भीतर स्थित कंप्यूटर में सुरक्षित रखा गया था। न्यायालय में मैनेजमेंट की ओर से जवाब दाखिल करना है। कार्यालय से विवरण प्राप्त करने के लिए मंगलवार को सील बंद ताला तोड़ना पड़ा।